कर्नाटक के किसानों से नफरत करती है मोदी सरकार- मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

 23 Apr 2024

सूखा राहत राशि न मिलने के मुद्दे पर आज कांग्रेस ने बेंगलुरु में केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ धरना दिया जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी शामिल हुए। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कर्नाटक के लोगों साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर्नाटक के किसानों से नफरत करते हैं। इस धरना प्रदर्शन में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के शिवकुमार, कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे।

सिद्धारमैया ने क्या कहा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वे धरना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार कर्नाटक के लोगों और किसानों के साथ सौतेला व्यवहार और नफरत करती है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 22 सितम्बर को उन्होने केंद्र सरकार को सूचना दी थी कि राज्य में 232 तालुकों में सूखा पड़ा है जिसके बाद केंद्र सरकार एक निरीक्षण टीम भी भेजी थी। लेकिन अभी तक निरीक्षण टीम की कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब तक राज्य सरकार ने किसानों को 650 करोड़ रूपए बाँटे हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि अमित शाह ने चेन्नईपट्टनम में आकर झूठ कहा कि राज्य सरकार ने ज्ञापन देर से दिया था।  कर्नाटक के किसान सूखे से परेशान हैं फिर भी नरेंद्र मोदी कर्नाटक को राहत राशि नहीं दे रहे हैं।

 कर्नाटक के साथ अन्याय किया जा रहा है

कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। कर्नाटक में मिली हार का बदला मोदी सरकार यहां के किसानों और लोगों से ले रही है। भाजपा की बदले की भावना की सोच वाली राजनीति आज सबके सामने आ गई है। 18,172 करोड़ रुपये सूखा राहत राशि के लिए दिए जाने हैं। जब तक केंद्र सरकार इस राशि को कर्नाटक सरकार को नहीं देती तब तक मोदी को कर्नाटक की धरती पर पैर रखने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार को साथ मिलकर कर्नाटक के सूखा प्रभावित इलाकों और अन्य विपक्षी पार्टी के राज्य के प्रति दुश्मनी ख़त्म करनी होगी, जिससे किसी भी राज्य के विकास कार्य प्रभावित ना हो सके।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार ने इस मुद्दे पर सोशल साइट एक्स पर लिखा, "हम कर्नाटक के किसानों के साथ केंद्र सरकार के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक किसान के बेटे और कर्नाटक के लोगों के सेवक के रूप में यह मेरी प्रतिज्ञा है। हमने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केंद्र सरकार इस सप्ताह में 18,172 करोड़ की राशि प्रदान की जा सकती है।"